|
१७ औं जिल्ला परिषद् बाट पारित केहि निर्णयहरु
(आ.व.०६५।०६६)
निर्णय नं. १
संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको सुखद् उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण जिल्लाबासी बुबा, आमा, दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २
स्याङ्जा जिल्लाको १७ औं जिल्ला परिषद्को समुद्घाटन गर्नको लागि आफ्नो कार्य व्यस्तताको बाबजूद पनि अमूल्य समय दिनर्ुभई पाल्नु भएका कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था राज्य मन्त्री माननीयर् इन्द्रबहादुर गुरुङ्ज्यूलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ३
संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्याङ्जा जिल्लाका सबै माननीय संविधान सभा सदस्यज्यूहरुलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं.४
आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभई स्याङ्जा जिल्लाको सत्रौं जिल्ला परिषद्मा पाल्नु हुने संविधान सभा सदस्यहरु क्रमशः माननीय हितकाजी गुरुङ्, माननीय अमृता थापा, माननीय मोहनप्रसाद पाण्डे, माननीय डि.वि.कार्की, माननीय एम.एस. थापा, माननीय धनराज गुरुङ्ग, माननीय पद्मा अर्याल, माननीय गोमा पाठक र माननीय चन्द्रबहादुर गुरुङ्लाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ५
आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारण जिल्ला परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन नसकी सत्रौं जिल्ला परिषद्को सफलताको शुभकामना प्रदान गर्नुहुने स्थानीय विकास मन्त्री माननीय देव प्रसाद गुरुङ्ज्यू, पुर्व मन्त्री एवं संविधान सभा सदस्य माननीय गोपालमान श्रेष्ठज्यू र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव श्री गंगादत्त अवस्थीज्यू प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ६
स्याङ्जा जिल्लाको सत्रौं जिल्ला परिषद्मा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरु, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुखज्यूहरु, जिल्ला स्तरीय र्सवदलीय संयन्त्रका सदस्यज्यूहरु, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरु, पत्रकारज्यूहरु नागरिक तथा बुद्धिजीवीहरु लगायत जिल्ला परिषद् सम्पन्न गर्ने कार्यमा संलग्न विभिन्न विषयगत कार्यालयका प्रमुखज्यूहरु, गै.स.स. का प्रमुखज्यूहरु र जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीहरुलाई समेत धन्यवाद दिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ७
यस जिल्लाको १७ औं जिल्ला परिषद्मा जिल्ला विकास समिति, स्याङ्जाका स्थानीय विकास अधिकारीद्वारा पेश भएको बजेट बक्तव्य, नीति र कार्यक्रम देहाय बमोजिम पारित गरियो ।
स्याङ्जा जिल्लाको सत्रौं जिल्ला परिषद्मा जिल्ला विकास समिति, स्याङ्जाका स्थानीय विकास अधिकारी दिपेन्द्रराज पौडेलद्वारा प्रस्तुत आ.व. ०६५।०६६ को
बजेट वक्तव्यः
१७ औं जिल्ला परिषद्का प्रमुख अतिथि माननीय कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था राज्य मन्त्रीज्यू,
माननीय संविधान सभासदज्यूहरु,
पूर्व मन्त्री तथा सांसदज्यूहरु,
माननीय जिल्ला न्यायाधिशज्यू,
क्षेत्रीय प्रशासकज्यू,
राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला स्तरीय र्सवदलिय संयन्त्रका सदस्यज्यूहरु,
सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरु,
जि.वि.स.का पूर्व पदाधिकारीज्यूहरु
आमन्त्रित आदरणीय अतिथिज्यूहरु,
कार्यालय प्रमुखज्यूहरु,
दातृ निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु, जि.वि.स. सल्लाहकारज्यू, नागरिक समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधीज्यूहरु,
गा.वि.स. सचिवहरु,
गैर सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधीज्यूहरु,
पत्रकार बन्धुहरु, कर्मचारी मित्रहरु,
आमन्त्रित सबै भद्र महिला तथा सज्जनबृन्द ।
प्रथमतः देशमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापनाको लागि आफ्नो जीवन उर्त्र्सग गर्ने ज्ञात-अज्ञात सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। ऐतिहासिक संविधान सभाको पहिलो बैठकवाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र घोषणा भएकोमा सम्पुर्ण जिल्लावासीहरुलाई हार्दिक वधाई दिन चाहन्छु ।
स्याङ्जा जिल्लाको १७ औं जिल्ला परिषद्मा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु हुने प्रमुख अतिथिज्यू भरखरै संविधान सभामा यस जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण संविधान सभाको सदस्यज्यूहरु लगायत अन्य अतिथिगण एवं उपस्थित महानुभावहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
लामो समयसम्मको जनआन्दोलनको समाप्ती पश्चात् मुलुकमा भएको संविधान सभाको निर्वाचन र निर्वाचित संविधान सभाको वैठकले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको घोषणा गरी सकेको सर्न्दर्भमा आगामी बर्षेको कार्यक्रमले मूलकको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने कुरा निर्विवाद भएको र यसै क्रममा यस जिल्ला विकास समितिबाट प्रस्तुत गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरुले पनि जिल्लाको समग्र विकास एवं उन्नती र प्रगतिको लागि मजवुत जग लगाउन सहयोगी सिद्ध हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको छु ।
एकातिर विगत केही बर्षो असहज अवस्थाले विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु दुर्गम गाउँ ठाउँमा पुग्न नसकेको यथार्थता रहेको छ भने अर्को तर्फसाधन र स्रोतको अभावमा जिल्ला विकास समितिले चाहेर पनि सबै विकास निर्माण एकै पटक गर्न सकिने अवस्था छैन । सिमीत साधन र स्रोत अनि असिमित जन आकांक्षा र आवश्यकताको बीच तालमेल गरी धेरै भन्दा धेरै विकासका प्रतिफलहरु विभिन्न क्षेत्र र वर्गका जनताहरु समक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी जिल्ला विकास समितिको काँधमा रहिरहेको छ ।
सिमित साधन स्रोतबाट असिमीत योजना स्वीकृत गरी लामो समय अधुरो योजना राख्ने परिपाटीले एकातिर योजनामा भएको लगानी खेर गैरहेको छ भने अर्को तर्फलामो समयसम्म योजना अधुरो रही रहँदा र्सवसाधारण जनताको विकास निर्माण योजना र कार्यालय प्रतिको विश्वासमा पनि कमी आईरहेकोले चालु आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा योजना तथा कार्यक्रमलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरिएता पनि जि.वि.स.ले प्राप्त गर्ने विद्युत रोयल्टी रकम समयमा प्राप्त नहुँदा चालु बर्षको योजना तथा कार्यक्रम पनि अधुरो नै रहन गएको यथार्थता हाम्रो सामु रहेको छ । तर्सथ आगामी आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रम बास्तविकतामा आधारित बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्दतिलाई अंगिकार गर्दै योजना तर्जुमा गोष्ठीमा राजनैतिक दलका प्रमुखहरु र र्सवदलिय संयन्त्रका सदस्यज्यूहरुबाट प्राप्त सुझाव अनुरुप इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी आयोजना गरी ती गोष्ठीबाट प्राथमिकता तोकिएका योजनाहरुलाई विषयगत समिति, एकिकृत योजना तर्जुमा समिति र जिल्ला विकास समितिको बैठकबाट स्वीकृत गरी यस गरिमामय जिल्ला परिषद्मा प्रस्तुत गरिएको छ। योजना तर्जुमाका विभिन्न चरणहरुमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीले निर्देश गरे अनुरुप योजना तर्जुमाका सबै चरणहरुमा राजनैतिक दलका गाउँ, नगर र जिल्ला स्तरीय र्सवदलीय संयन्त्रका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिबाट योजना तर्जुमा गरिएको छ। योजना तर्जुमाका विभिन्न चरणहरुमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुबाट प्राप्त सहयोग र सक्रियता हाम्रो लागि सधै अविष्मरणीय रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहान्छु ।
अव म आगामी आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रमका उदेश्यहरु र नीतिहरु प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्दछु ।
बजेट तथा कार्यक्रमका उदेश्यहरु ः
१) ग्रामीण क्षेत्रका र्सवसाधारण जनताको यातायात सुविधाको पहुँचमा बृद्धि गरी आयमूलक रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने उदेश्यले मुख्य-मुख्य सडकहरुको स्तरोन्नती गरिने छ।
२) सर्वसाधारण जनताको सामाजिक तथा आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत तथा सञ्चार सुविधामा बृद्धि गरिनेछ ।
३) रोजगारमूलक कृषि उत्पादनको माध्यमबाट जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुने छ।
४) महिला, दलित,उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग तथा आदिबासी जनजातिहरुको सचेतनामा बृद्धि गरी शिपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम मार्फ जीवनस्तरमा सुधार ल्याई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याईने छ।
विकास निर्माण र प्रगतिको क्रममा अघि बढ्दा विगतमा अंगिकार गरिएका नीति र कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त भएका अनुभवलाई बिर्सन मिल्ने देखिदैन । विगत र वर्तमानका अनुभव र चुनौतीहरुको आधारमा तथा परिवर्तित सर्न्दर्भमा हाम्रा आदरणीय जिल्लाबासी दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुले व्यक्त गरेका विकास निर्माणका चाहानाहरुलाई एकाकार गरी आगामी बर्षो योजना तथा कार्यक्रमको सर्न्दर्भमा माथि उल्लेखित उदेश्यहरु पुर्ति गर्नका लागि निम्नानुसारका नीतिहरु अख्तियार गरिने छ ।
नीतिहरु :
१. ग्रामीण क्षेत्रको पहुँचमा सुधार गर्ने उदेश्य अनुरुप आगामी आ.व.मा जिल्ला सडक गुरुयोजनाको क वर्गका योजनाहरुको स्तरोन्नती गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरुको आवागमनमा सरलता ल्याई आय-आर्जन र रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने तथा भनाई र गर्राईको बीचको दुरी कम गर्दै लगी यथार्थपरक योजना र योजनाको उपलब्धीको समानुपातिक वितरण गर्ने प्रकृया अवलम्वन गरिने छ।
२. गत आ.व.मा विभिन्न शिर्ष अर्न्तर्गत स्वीकृत गरिएका ग्रामीण सडकहरुको संख्या अत्याधिक भएको र बजेट सिलिङ्ग अनुरुप बजेट स्वीकृत भई नआएको हुँदा कार्यान्वयनमा निकै असुविधा भएकोले आगामी आ.व.मा क,ख र ग वर्गका ग्रामीण सडकहरुलाई मात्र जि.वि.स.बाट बजेट विनियोजन गर्ने र घ वर्गका सडक योजनाहरुको कार्यान्वयका लागि सम्बन्धित गा.वि.स. र नगरपालिकाहरुलाई एकमुष्ठ र्सशर्त अनुदान रकम उपलब्ध गर्राईने छ ।
३. स्थानीय विकास निर्माणको नेतृत्वदायी संस्थाको रुपमा रहेको जिल्ला विकास समितिलाई नीति निर्माणको तहमा केन्द्रीत गरी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्थानीय समुदाय, नीजि क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था र विषयगत कार्यालयहरुलाई प्रेरित गर्ने नीति अवलम्वन गरिनुको साथै विकास निर्माण र सामाजिक परिचालन मार्फ गरिवी न्यूनिकरणका कार्यक्रमहरुमा त्यस्ता संस्थाहरुसँग साझेदारीमा काम गर्ने चालु आ.व.को नीतिलाई आगामी आ.व.मा समेत निरन्तरता दिईने छ ।
४. छोटो समयमा बढी प्रतिफल दिने, कम लगानीबाट बढी लाभ पुर्याउने र अधिकतम जनसहभागिता हुन सक्ने योजनालाई प्राथमिकता दिईने छ ।
५. आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडी पािरएका वर्ग एवं क्षेत्र तथा दलित, उत्पीडित, आदिबासी, जनजाती, महिला फरक क्षमता भएका -अपाङ्ग) तथा बालबालिकाको विकास हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईने छ । साथै आगामी आ.व.मा ती क्षेत्रका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरिने छ ।
६. गा.वि.स.अनुदान निर्देशिकाले निर्देश गरे अनुरुप महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने रकम विनियोजन नहुने गरेको र भएका गा.वि.स.हरुको बजेट पनि अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको भन्ने भएको हुँदा सबै गा.वि.स.हरुले अनुदान निर्देशिका अनुसार अनिवार्य रुपले रकम विनियोजन/ कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशन गरिने छ ।
७. जिल्ला विकास समितिमा हाल रहेको सूचना शाखालाई जिल्ला सूचना तथा विश्लेषण अभिलेख केन्द्रको समेत काम गर्न तोकि विषयगत कार्यालयहरुबाट जिल्ला गरिवी अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली अनुरुपका सूचकहरुको प्रगति लिई प्रशोधन तथा विश्लेषण गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।
८. वित्तीय अनुशासन पालन गर्न र सुशासन एवं पारदर्शिताका लागि र्सार्वजनिक परिक्षण गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने तथा भएका काम कारवाहीहरु र्सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईने छ ।
९. ऐन तथा नियमावलीले निर्देशित अनुगमनका संयन्त्रहरु लाई क्रियाशिल तुल्याई अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाईने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
१०. जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक आय बृद्धिको लागि नयाँ स्रोत र अवसरहरुको खोजी गरिने छ ।
११. मानव संशाधन विकास केन्द्रलाई सक्रिय र सक्षम गराउनुको साथै कार्यरत कर्मचारीको बृत्ति विकासमा जोड दिईनेछ । साथै कार्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको बिमा व्यवस्थाको लागि सरकारी तथा नीजि बिमा कम्पनीसँग छलफल गरी सावधिक जीवन बिमा गरिने छ ।
१२. दातृ निकायहरुको सहायतामा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिई ती निकायहरुलाई कार्यक्रम विस्तार गर्न तथा नयाँ कार्यक्रमको थालनी गर्न अन्य निकायको खोजी गर्न पहल गरिने छ ।
१३. हाल जिल्लाभित्र उपलब्ध टेलिफोन सेवा अपर्याप्त भएको हुँदा यसको विस्तारको लागि पहल गरिने छ । साथै सि.डि.एम.ए. Base set को Full mobility दिनुका साथै नमस्ते मोवाईको रोमिङ्ग चार्ज हटाउन सम्बद्ध निकायमा पहल गरिने छ ।
१४. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा सो सम्बन्धी नियमावली, २०५६ अनुसार जिल्ला विकास समितिले प्राप्त गर्ने विद्युत रोयल्टी रकम माग गरी पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि आ.व. २०६२।०६३, ०६३।०६४ र ०६४।०६५ समेतको रु. ३ करोड भन्दा बढी रकम प्राप्त हुन बाँकी रहेको हुँदा जि.वि.स. को आन्तरिक कोष प्रभावित भै योजना सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । विद्युत विकास विभागबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकम र उपलब्ध गर्राईने समय एकिन गरी न्यायोचित बाँडफाँड सहित रकम उपलब्ध गर्राई दिन जलश्रोत मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागमा अनुरोध गर्दा पनि कुनै कारवाही भएको नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा ठोस नीति तर्जुमाको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फ सम्बन्धित निकायमा पूनः लेखी पठाउने कार्य गरिने छ।
१५. स्वच्छ पिउने पानीको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनको लागि निर्माणाधिन खानेपानी योजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईने छ । सन् २०१५ सम्म सम्पूर्ण जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी र ६०% जनतालाई सरसफाईको सुविधा पुगेको हुनुपर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पछ्याउँदै आगामी वर्षो कार्यक्रम तय गरिने छ ।
१६. सञ्चालनमा रहेका सिंचाई प्रणालीहरुको मर्मत संभारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुको साथै इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राप्त प्राथमिकतामा परेका सिंचाई योजनाहरु मध्ये संभाव्यता अध्ययनको आधारमा संभाव्य देखिएका योजनाहरु जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, उपभोक्ता समूह र जि.वि.स.को लागत सहभागितामा सञ्चालन गर्दै लगिने छ।
१७. विद्युत सेवाबाट बंचित विकट क्षेत्रका जनताहरुलाई विद्युत सेवा पुर्याउन सामुदायिक विद्युतिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ग्रामीण विद्युतिकरण भएका क्षेत्रहरुमा विद्युत सुविधा उपलब्ध गर्राईने छ । यसको लागि विद्युत क्षमता अपुग भएकोले कालीगण्डकीबाट केन्द्रीय प्रसारण लाईन मार्फ विद्युत वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउको लागि पहल गरिने छ ।
१८. निर्वाहमुखि खेती प्रणालीलाई व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उपयुक्त कार्यक्रम तय गरिने कार्यलाई आगामी आ.व.मा पनि निरन्तरता दिईनेछ छ ।
१९. ब्यवसायिक खेती प्रणालीको लागि आवश्यक कृषि सामाग्रीहरु आपूर्तिको ब्यवस्था सहज गर्राई आपूर्तिमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न स्थानीय तहबाट उपयुक्त कदम चालिने चार्यलाई आगामी आ.व.मा पनि निरन्तरता दिईनेछ छ ।
२०. पशुधनको गुणात्मक सुधार गरी पशु/पशुजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा पशुपालन मार्फ रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरी कृषकहरुको आय आर्जनमा बृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु आगामी आ.व.मा पनि सञ्चालन गरिनेछ ।
२१. कृषि क्षेत्रको रोजगारी, शिप विकास, प्रविधि विकास गर्ने तथा कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नको लागि सबै गा.वि.स.हरुले आफ्नो अनुदान रकमबाट घटीमा १ लाख रुपैया कृषि क्षेत्रमा लागानी गर्न प्राथमिकता दिनको लागि निर्देशन दिईने छ ।
२२. मागको आधारमा प्रदान गरिने सेवा (DSRP) कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार गरी सो अनुसार कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने छ।
२३. सामुदायिक वन प्रणालीमा सुशासन, समावेशीकरण र लैंगिक समानता कायम गरी वन पैदावारको न्यायोचित विवरण गर्ने तथा झाडी, बुट्यान, प्रति तथा हैसियत बिग्रेका राष्ट्रिय वनलाई विपन्न समुदायद्वारा सामुदायिक तथा कवुलियती वनको रुपमा ब्यवस्थापन गरी गरीवी निवारणमा टेवा पुर्याउने नीति लिईने छ ।
२४. सामुदायिक वनको कोषमा जम्मा भएको रकम अति गरिव र दलित वर्गको आय आर्जन कार्यक्रममा अनिवार्य रुपले लगाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने छ।
२५. बाढी, पैह्रौ, गल्छी, खोला, नदी कटान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका समस्याहरु न्यूनीकरण गर्न प्रतिरोधात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यक्रमहरु सहभागितामूलक ढंगले सञ्चालन गर्दै निर्माणाधिन विकास योजनाहरुको वातावरणीय तथा भू-संरक्षण पक्षलाई योजना तर्जुमाको समय देखिनै ध्यान दिई भूक्षय तथा क्षती हुनबाट जोगाउने कार्य गरिने छ । राष्ट्रिय महत्वको जलाधार क्षेत्रमा अवस्थित विद्युत, सिंचाई तथा खानेपानीमा रोउल्टी रकमको केही प्रतिशत जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ ।
२६. घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विस्तारमा विपन्न वर्ग, गरिव दलित, जनजातिहरु र निमुखा वर्गको उत्थान गर्नको लागि तालिम तथा आय-आर्जन बृद्धि हुने उद्यम सञ्चालनमा जोड दिईने चालु वर्षको नीतिलाई आगामी आ.व.मा पनि निरन्तरता दिईने छ।
२७. विद्यालयमा भर्ना गर्ने उमेरका बालबालिकाहरुलाई भर्ना गर्नको लागि छात्रबृत्ती लगायत प्रोत्साहनका अन्य कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । दलित, उत्पिडीत तथा पिछडीएका वर्गका छात्र छात्रहरु र अन्य जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ती तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।
२८. जिल्ला भित्रका ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वटा माध्यमिक विद्यालयहरु छनौट गरी ती विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गरी नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गरिने छ ।
२९. स्याङ्जा जिल्लाका साधारण सरकारी विद्यालयहरुबाट एस.एल.सी. परीक्षामा जिल्लामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने छात्र/छात्रा र दलित विद्यार्थीहरुलाई क्रमशः ३ हजार, २ हजार र १ हजार साथै जिल्ला भरिकै सबै विद्यालयहरुबाट एस.एल.सी.मा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई रु. ४ हजार रकम पुरस्कार स्वरुप उपलब्ध गराउने चालु आ.व.को नीतिलाई आगामी वर्षा पनि कायम राखिने छ ।
३०. स्थानीय आवश्यकता अनुरुप स्तरोन्नती गरिएका विद्यालयहरुमा राखिएका नीजि स्रोतका शिक्षकहरुलाई तलव भत्ता खुवाउने समस्या रहने व्यहोरा उल्लेख गरी विभिन्न विद्यालयहरुबाट पटके आर्थिक सहयोग माग गरी रहेको सर्न्दर्भमा थप दरबन्दीको लागि नेपाल सरकारसँग माग गरिने छ । साथै स्तरोन्नती गरिएका स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहसम्मको अध्ययन अध्यापन हुने सबै क्याम्पसहरुलाई प्रति क्याम्पस रु. ५० हजारका दरले एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउने नीति लिईने छ ।
३१. युवाहरुको परिचालन गरी जिल्लाको विकास गर्नमा जोड दिईने छ । जिल्लाको सिमित आय श्रोत भए पनि खेलकूद विकास कार्यक्रममा जोड दिईने छ ।
३२. लागु औषध दुर्व्यसन तथा एच. आई.भी. एड्स रोकथामको लागि पहल गरिने छ । जिल्ला अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रमा भौतिक सुविधाको क्षमता बृद्धि गर्न पहल गरिने छ।
३३. महिला सशक्तिकरण र बालबालिकाको विकासको लागि महिला विकास शाखाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा जिल्ला वालकल्याण समितिको जनशक्ति थप गर्न सम्वन्धित निकायमा पहल गरिने छ ।
३४. सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट अति गरिव, दलित, जनजाति, अपाङ्ग तथा पिछडिएका वर्ग तथा क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय विकास कोष मार्फ सञ्चालित कार्यक्रमले महत्पर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा उक्त कोषको आन्तरिकीकरणको कार्य शुरु गरिने छ । साथै सामाजिक परिचालन सम्वन्धि कार्यक्रमको लागि अन्य संघ संस्था, निकायबाट भएको प्रयासलाई निरन्तरता दिई समन्बयात्मक रुपले कार्यान्वयन गरिने छ ।
३५. अपाङ्ग, दलित,महिला, बालबालिका तथा जनजातिहरुको लागि बजेट विनियोजन गरी त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको समेत सुनिश्चितता गरिनेछ ।
३६. समाजबाट पछाडि पारिएका क्षेत्रको विकास गर्नको लागि गैरसरकारी संघ संस्था र सरकारी निकाय बीच समन्वय गरिने छ ।
३७. धार्मिक, संस्कृति र ऐतिहासिक महत्वका धरोहरहरुको मर्मत, संरक्षण र विकासमा जोड दिईने छ ।
३८.र् पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि सबै गा.वि.स. मा गाउँ पर्यटन विकास समिति गठन गर्न पहल गरिने छ ।
३९. विद्युत रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमको सुनिश्चितता गरी आगामी आ.व.देखि विद्युत गृह रहेको जिल्लाले पाउने १२ प्रतिशत रकमको आधा रकम बाँध तथा जलाशयको उपल्लो तटीय क्षेत्र, आसपासको क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्रमशः २०,१५ र १५% खर्च गर्ने गरी निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने छ।
४०. स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुसार आगामी वर्षस्थानीय विकास विशेष कोष, मर्मत संभार विशेष कोष, प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष मानव संसाधन विशेष कोष, गरीवि निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष, बालबालिका विकास विशेष कोष र महिला विकास विशेष कोष खडा गरी तत् तत् क्षेत्रका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा खर्च हुने रकम सम्बन्धित कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिने छ ।
४१. विभिन्न नदी तथा खोलाहरुमा गैर कानूनी रुपले बिष प्रयोग गरी माछा मार्ने गरिएको हुँदा पानी तथा वातावरण प्रदुषित हुने गरेकोले सो कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायहरुलाई क्रियाशिल गर्राईने छ ।
माथि उल्लेखित नीतिहरुको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष०६५।०६६ का योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गरिएको छ ।
योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन सबै कार्यमा जनताहरुको सहभागिता अपरिहार्य रहेको छ ।
विकासको आकांक्षा बोक्ने जनताहरु र उनीहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने राजनैतिक नेतृत्वहरुको निरन्तर सहयोगबाट हाम्रा योजना तथा कार्यक्रमले र्सार्थकता पाउने छन् र विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
आदरणीय उपस्थित महानुभावहरु,
आगामी आ.व. को आय-ब्यय प्रस्तुत गर्नु भन्दा पहिले म चालु आ.व.का योजना तथा कार्यक्रमको प्रगतिको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहान्छु ।
चालु आ.व. ०६४।०६५ कार्य प्रगतिको हिसावले सन्तोषजनक रहेको छ । लोकतन्त्रको प्राप्ती पश्चात् मुलुक शान्ती र प्रगतिको मार्गमा उन्मुख रहेको हुँदा प्राय सबै गा.वि.स.को गाउँ परिषद् सम्पन्न भै सकेको छ । सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्दतिबाट स्वीकृत योजनाहरु जनविश्वास प्राप्त उपभोक्ता समिति मार्फ कार्यान्वयन हुन सकुन् र साधन तथा स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हेतुले सबै सडक योजनाहरुको उपभोक्ता समिति भेलामा उपस्थित जनसमूहबाट नै अनुमोदन गर्ने प्रकृयाको थालनी गरिएको हुँदा योजनाको लागि विनियोजित बजेटबाट सबै योजनाको प्रगती सन्तोषजनक देखिएको छ ।
भारतीय सरकारको सहयोगमा गल्याङ्ग क्याम्पस भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ । यस वर्षस्वरेक, सेखाम, मग्याम चिसापानी, मल्याङ्गकोट, मनकामना आदि खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् ।निर्माणको क्रममा रहेका सबै खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न हुने गरी आगामी वर्षश्रोतको व्यवस्था गरिनेछ ।
ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम अर्न्तर्गत राङ्खोला-विरुवा सडकको राङ्खोला-धोवादी खण्ड र मिर्दी-जगतभन्ञ्याङ्-चापाकोट सडकको मिर्दी- जगतभन्ज्याङ्ग खण्डमा १२ कि.मी. ओटासिल गर्ने काम सम्पन्न भएकोमा ती दुवै सडकहरुको ८-८ किलोमिटर सडक थप ओटासिल गर्न टेण्डर आब्हान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षा सोही कार्यक्रम अर्न्तर्गत नाउँडाँडा-कार्कीनेटा सडक र वालिङ्ग-हुवास सडकको १०-१० किलोमिटर साथै बाडखोला-टक्सार-दुलेगौडा सडकको ८ किलोमिटर गरी जम्मा २८ किलोमिटर सडक ओटासिल गर्ने काम सम्पन्न हुनेछ । यस कार्यक्रममा हालसम्म जम्मा रु। २ करोड ५८ लाख खर्च गरिएको छ ।
कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक आयोजना अर्न्तर्गत करीव ४२ वटा सडक र जिल्ला विकास अनुदान शिर्षमा २२ वटा जिल्ला विकास कोष अर्न्तर्गत ५०. वटा सडक योजनाहरुको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । विभिन्न कार्यक्रमबाट यस जिल्लाका सबै गा.वि.स. र २ बटै नगरपालिकामा सडकको सञ्जाल विस्तार गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्फजेष्ठ नागरिक, असहाय विधवा तथा अपाङ्गहरुलाई जम्मा रु. १ करोड ९५ लाख वितरण भै सकेको छ ।
चालु वर्ष०६४।०६५ मा बालबालिकाको विकास, साहित्य, कला, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, खेलकूद विकास, पर्यटन विकास, महोत्सव सञ्चालन, क्याम्पस, विद्याश्रम, विद्यालय अनुदान, खानेपानी, फलफूल तथा तरकारी विकास र दुग्ध विकास लगायतका विभिन्न क्षेत्रको विकास र प्रोत्साहन स्वरुप सक्दो सहयोग गरिएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट यस जिल्लामा शैक्षिक स्थिति सुधार गर्न विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरी प्राप्त बजेटलाई कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन गरिएको छ । यस कार्यालयबाट सञ्चालन भएका मुख्य कार्यहरुमा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सबैको पहुँचको सुनिश्चितता, निरक्षरता न्यूनीकरण, लैङ्गकि विभेष उन्मुलन, छात्रबृत्ति वितरण, विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय भौतिक सुधार जस्ता कार्यहरु लक्ष्य अनुसार समयमा नै सम्पन्न हुने आशा गरिएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्न्तर्गत क्षयरोग नियन्त्रण, कुष्ठ रोग नियन्त्रण, पोषण तथा क्ष्ःऋक्ष् कार्यक्रम सूचना संचार तालिम, अनुगमन, भिटामिन "ए", पोलियो थोपा, बाल स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्य, सरुवा रोग महामारी नियन्त्रण, अनुगमन र सुपरीवेक्षण जस्ता केन्द्रीय तथा जिल्ला स्तरीय कार्यक्रमहरुमा लक्ष्य अनुसार प्रगती हुने देखिएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अर्न्तर्गत कृषि प्रसार सहकारी खेती तथा साना सिंचाई विशेष कार्यक्रम, दिगो भू-व्यवस्थापन कार्यक्रम र साना कृषि कार्यक्रमहरुमा लक्ष्य अनुसार प्रगती हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पशु सेवा अर्न्तर्गत पशु आहार, पशु प्रजनन्, पशु स्वास्थ्य पकेट प्याकेज कार्यक्रम तालिम लगायतका कार्यक्रमहरुको प्रगती सन्तोषजनक हुने आशा गरिएको छ ।
वन कार्यालय अर्न्तर्गत वन उपभोक्ता कार्यक्रम विरुवा उत्पादन तथा वितरण, सामुदायिक वन, गैर काष्ठ वन पैदावार, वनस्पती सूचना केन्द्र लगायका कार्यक्रमहरुमा लक्ष्य अनुसार प्रगती हुने आशा गरिएको छ ।
सिंचाई तर्फचालु आ.व.मा मझौला सिंचाई योजना सिंचाई तथा जलश्रोत व्यवस्थापन नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई योजना र मर्मत संभार कार्य लक्ष्य अनुसार पूरा भई सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने आशा गरिएको छ ।
विद्युत तर्फअधुरो र नयाँ एच टी र एल टी लाईन विस्तार गर्ने कार्यको प्रगती सन्तोषजनक हुने आशा गरिएको छ । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणको माध्यमबाट यस वर्ष२३ वटा गा.वि.स.हरुमा विद्युत विस्तार गर्ने कार्य गरिएको छ । सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट गरिवी न्यूनिकरणमा टेवा पुर्याउँदै अति गरिव, दलित र पिछडीएको वर्गलाई समेट्ने गरी समाज परिचालन गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार प्रगती हुने अपेक्षा गरिएको छ । नगरपालिका कार्यालयहरुबाट आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सडक जस्ता पर्ूवाधार विकासका कार्यहरु सञ्चालनमा आईरहेका छन् । जिल्ला स्थित विभिन्न सामाजिक संघ संस्था तथा गैर सरकारी संस्थाहरु अर्न्तर्गत अनाथ तथा असहाय बालबालिका संरक्षण, बाल स्वास्थ्य, खानेपानी, झोलुङ्गे पूल, पशु तथा कृषि विकास, गरिव तथा पिछडिएको वर्गलाई सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने, पर्ूवाधार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, कृषक पाठशाला सञ्चालन, दिगो भू-ब्यवस्थापन, संगठन तथा जनशक्ति विकास, जनस्वास्थ्य र प्रकोप ब्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेका छन्। च्च्च्क्म्ए कार्यक्रमको बजेट निकासा नहुँदा, स्याङ्जा सदरमुकाममा खेलकूदको मैदान पहिचान हुन नसक्दा र जि.वि.स.मा अनुमान गरिए अनुसार आय श्रोत उपलब्ध हुन नसक्दा खेलकूद मैदान निर्माण लगायत लक्षित कार्यक्रमहरुमा लगानी गर्न सकिएन । यसको लागि जिल्लाबासी प्रति क्षमा माग्दछु ।
उपस्थित महानुभावहरु,
जिल्लाका सम्पूर्ण विषयगत क्षेत्रहरुको एकिकृत बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले जिल्ला विकास समिति अर्न्तर्गत जिल्लामा सञ्चालन हुने मुख्य-मुख्य कार्यक्रमको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहान्छु । आगामी वर्षपनि चालु आ.व.मा जस्तै जिल्ला विकास अनुदान, ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम, कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक कार्यक्रम खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम, जिल्ला विकास कोष, गा.वि.स. अनुदान, न.पा. अनुदान, स्थानीय विकास कोष र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न शिर्षहरुमा पूँजीगत तर्फ२१ करोड ७५ लाख ९६ हजार र चालु तर्फ६ करोड ९३ लाख ८१ हजार गरी जम्मा रु. २८ करोड ६९ लाख ७७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु ।
चालु आ.व.मा बर्षको ग्रामीण सडक तर्फो ब्यय अनुमान गर्दा सिर्द्धार्थ राजमार्गबाट जिल्लाको चारैतर्फअन्य जिल्लाहरु समेत छुने गरी निर्माण भएका लामो दूरी तथा बढी आवागमन हुने सडकहरुको निर्माणलाई प्राथमिकता दिई ती सडकहरुको स्तरोन्नती गरी गरिव तथा विपन्न वर्गका जनताहरुले समेत यातायात सुविधा उपयोग गर्न सक्ने बनाउने नीति अनुसार केही सडकहरुको सघन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मा कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक कार्यक्रम अर्न्तर्गत २२ प्रतिशत मात्र बजेट निकास भएको र जिल्ला विकास समितिको कोषमा अनुमान गरिएको रकम ज्यादै न्यून मात्रामा प्राप्त भएको हुँदा गत वर्षेा सडक निर्माण नीति प्रभावित भएको छ । आगामी आ.व.को योजना तर्जुमा गर्दा जि.वि.स.ले थोरै संख्यामा मात्र योजना तर्जुमा गर्ने नीति पूनः अवलम्वन गरिने छ ।
ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण अर्न्तर्गत कालोपत्र गर्ने काम शुरु भएका मिर्दी-जगतभन्ज्याङ्ग-चापाकोट सडकको जगतभन्ज्याङ्ग-चापाकोट खण्डको ८ किलोमिटर र राङ्गखोला-विरुवा सडकको धोवादी-विरुवा खण्डको बाँकी भाग र नाउँडाँडा-कार्कीनेटा सडकको बाँकी भागमा ओटासिल गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी आगामी वर्षकृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक आयोजना शिर्ष अर्न्तर्गत बाडखोला-आरुचौर सडक र गल्याङ्ग-चापाकोट-केलादीघाट सडकको लागि केही बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । बाडखोला-आरुचौर सडकको स्तरोन्नती गरी आवागमन सरल गराउन सके नेपाल अधिराज्यको पहिलो ग्रामीण पर्यटकीय गाउँ शिरुबारीमा आवत-जावत गर्ने आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकहरुलाई सुविधा पुग्नुका साथै तनहूँ-स्याङ्जा र पर्वत जोड्ने सडक संजाल तयार हुनेछ भने गल्याङ्ग-चापाकोट-केलादीघाट सडकको निर्माणले दक्षिण पर्ूर्वी भेगलाई सुविधा पुग्ने र तनहूँ-स्याङ्जा र पाल्पासम्मको सडक सञ्जाल तयार हुने छ । जसबाट यस जिल्लाका पर्ूव पश्चिम, उत्तर दक्षिणका भू-भागलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने तथा समन्वय गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।
सोही शिर्ष अर्न्तर्गतका विरुवा-दार्सिङ्ग-दामाचौर ग्रामीण सडक, घुम्ती-चिसापानी-चित्रे ग्रामीण सडक, मिर्मी-रिडी ग्रामीण सडक, खड्केटारी-बाङ्गसिङ्ग-आर्थर ग्रामीण सडक, बयरघारी-ढापुक-भोर्लेर्-पर्वत ग्रामीण सडक र हेलु-अर्जुनचौपारी-आरुचौर-रापाकोट जस्ता सडकहरुलाई केही बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षजिल्लाका रणनैतिक सडकहरु बाहेक अन्य सडकहरुको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा.हरुलाई र्सशर्त अनुदान उपलब्ध गर्राईने छ । त्यस पछिका बर्षेखि त्यस्ता साना ग्रामीण सडकहरुलाई जिल्ला स्तरीय सडक सूचीबाट क्रमशः हर्टाईने छ ।
आगामी आ.व.मा खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अर्न्तर्गत निर्माणाधिन योजनाहरु सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ र्।र् इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राथमिकता तोकी प्राप्त भएका नयाँ योजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत र्सर्भेक्षण पूरा गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने छ । फिनिडा सहयोग अर्न्तर्गत पश्चिम नेपाल खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम आगामी वर्ष यस जिल्लामा पनि सञ्चालन हुने गरी बजेट सिलिङ्ग प्राप्त भएको छ । सो कार्यक्रम अर्न्तर्गत खानेपानीको समस्या भएका ठाउँमा योजना सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
द्वन्दको समयमा ध्वस्त भएका संरचनाहरु पूर्ननिर्माण गर्नका लागि आवश्यक स्रोत र साधन प्राप्तीका लागि प्रयास गरिने छ ।
साहित्यिक क्षेत्र तथा प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रतिमा, पुस्तकालय र वाचनालय, धार्मिक तथा साहित्यिक महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षण एवं सर्म्बर्धन, सामाजिक परीक्षण तथा र्सार्वजनिक सुनुवाई, प्रकोप व्यवस्थापन तथा उद्धार, दलित उपेक्षित उत्पिडीत जनजाति विकास, भाषा, संस्कृति, संरक्षण तथा पर्बर्द्धन, बालबालिका विकास सहयोग, महिला शीप विकास कार्यक्रम, खेलकूद विकास कार्यक्रम, संस्कृति पर््रबर्द्धन तथा महोत्सव, पुस्तकालय सहयोग, विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा सुधार, ग्रामीण सूचना केन्द्र स्थापना, विशेष कोष स्थापना र सञ्चालन, स्वास्थ्य कार्यक्रम, दृष्टि विहिन र अपाङ्ग सहयोग, कृषि क्षेत्रसँग साझेदारी र उद्योग वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अव म जिल्लाको समष्टिगत आय-व्यय विवरण प्रस्तुत गर्दछु । जिल्ला भित्रका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको आगामी वर्षो कूल बजेट रु. ७२ करोड ५५ लाख ६८ हजार रहेको छ जसमध्ये चालु खर्च तर्फरु. १७ करोड ६४ लाख ८६ हजार र पूँजीगत खर्च तर्फरु ५४ करोड ८६ लाख ८१ हजार रहेको छ । विषयगत क्षेत्रको हिसावले कृषि क्षेत्र तर्फरु २ करोड ३६ लाख ९० हजार, उद्योग वन तथा वातावरण तर्फरु २ करोड ४४ लाख ८९ हजार, सामाजिक क्षेत्र तर्फरु. १७ करोड ८६ लाख ६२ हजार, जलश्रोत तथा भूमी क्षेत्र तर्फरु. ९ करोड ३७ लाख २६ हजार र भौतिक पुर्वाधार तथा संरचना विकासको क्षेत्रमा रु ३२ करोड ९८ लाख १३ हजार आय-व्यय अनुमान प्रस्तुत गरको छु । साथै जिल्ला स्थित सामाजिक संघ संस्था/गै.स.स.हरुको कार्यक्रम तर्फरु. ७ करोड ५१ लाख ८८ हजारको बजेट तथा कार्यक्रम यसै साथ संलग्न राखेको छु ।
यस १७ औं जिल्ला परिषद्को क्रममा विभिन्न चरणहरुमा सहभागी हुनु भै सहयोग गर्नुहुने सबै गा.वि.स. सचिवज्यूहरु, कार्यालय प्रमुखज्यूहरु, गैह्र सरकारी संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख लगायत गाउँ, नगर र जिल्ला स्तरीय र्सवदलिय संयन्त्रका सदस्यहरु लगायत परिषद् ब्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनु हुने जि.वि.स.का सम्पूर्ण कर्मचारीहरु प्रति धन्यवाद प्रकट गर्न चाहान्छु । हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथी माननीय कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था राज्य मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि हाम्रा स्याङ्जा जिल्लाका माननीय संविधान सभाका सदस्यज्यूहरु, आमन्त्रित अतिथीज्यूहरु तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
अन्त्यमा, यस परिषद् मा प्रस्तुत जिल्ला विकास योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबैपक्षको सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । धन्यवाद ।
मिति : २०६५ जेठ २६ गते ।
दिपेन्द्रराज पौडेल
स्थानीय विकास अधिकारी
जिल्ला विकास समिति
स्याङ्जा
निर्णय नं. ८
विषयगत समिति, एकिकृत योजना तर्जुमा समिति र जिल्ला विकास समितिको बैठकबाट निर्णय भई नीतिगत निर्णयको लागि प्रस्तावको रुपमा जिल्ला परिषदमा पेश भएका निम्न लिखित नीतिहरु पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
१.१ जिल्ला विकास समिति लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ संस्थाबाट खानेपानीको क्षेत्रमा प्रशस्त काम भैरहेको सर्न्दर्भमा गा.वि.स.हरुबार्टर् इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीमा खानेपानी सम्बन्धी प्रशस्त योजनाहरुको माग पेश गर्ने गरेको पाईयो । खानेपानीको विस्तृत विवरणको अभावमा प्राप्त योजनाहरु कुन प्राथमिकताका योजना हुन भन्ने विषयमा एकिन गर्न अप्ठ्यारो भएको हुँदा बजेट विनियोजन गर्न समेत कठिनाई भएकोले सबै गा.वि.स.बाट सो गा.वि.स. को खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी यथार्थ स्थिति खुल्ने गरी विवरण माग गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको हुँदा सो विवरण संकलन गर्ने तथा सबै खानेपानी योजनाको मर्मत संभार कोष खडा गरी सोही कोषको परिचालन गरी मर्मत कार्यकर्ता समेत राखी योजना सञ्चालन गर्न समेत गा.वि.स.मा लेखी पठाउने ।
१.२ हालसम्म खानेपानीको सुविधा उपलब्ध हुन नसकेका दलित बस्तीहरुमा खानेपानी आपूर्ति, खानेपानीको मुहानको अभाव भएका स्थानहरुमा आकाशेपानी टङ्की र एकघण्टा भन्दा बढी समय हिडेर खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने टुक्रे बस्तीहरुमा खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिने ।
१.३. विभिन्न नदी तथा खोलाहरुमा गैर कानूनी रुपले बिष प्रयोग गरी माछा मार्ने तथा खोला, नदी र जलाशयहरुमा ढल मिर्साई पानी तथा वातावरण प्रदुषित हुने गरेकोले सो कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायहरुलाई क्रियाशिल गराउने ।
१.४ र् इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राप्त प्राथमिकतामा परेका सिंचाई योजनाहरु मध्ये संभाव्यता अध्ययनको आधारमा संभाव्य देखिएका योजनाहरु जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, उपभोक्ता समूह र जि.वि.स.को लागत सहभागितामा सञ्चालन गर्ने ।
१.५ यस जिल्ला विकास समितिबाट तपसिलमा उल्लेखित विषयका नीति, निर्देशिका र विनियमावली स्वीकृत गर्ने ।
(क) जिल्ला पर्यटन नीति, २०६५
(ख) जिल्ला पर्यटन विकास समिति कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०६५
(ग) प्रकोप व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्देशिका, २०६५
(घ) जि.वि.स. कर्मचारी विनियमावली, २०६५
(ङ) आ.ले.प. कार्यविधि, २०६५
१.६ जिल्ला भित्रका सबै प्राथमिक विद्यालयहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार मिलान गर्ने ।
१.७ जिल्ला भित्रका ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रका ३ वटा माध्यमिक विद्यालयहरु छनौट गरी ती विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गरी नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने ।
१.८ इलाका स्तरीय गोष्ठीबाट प्राप्त योजना विवरण मध्ये चालु आ.व.मा २८ वटा योजना तथा कार्यक्रम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्याङ्जाबाट समावेश भई कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा आगामी आ.व.को शिक्षा कार्यालयको प्रस्ताव अनुरुप लागत सहभागीता अर्न्तर्गत ३५, कक्षा कोठा थप २५, शौचालय निर्माण २५ र पुर्नस्थापना १८ समेत जम्मा १०३ योजनाहरु आगामी आ.व. ०६५।०६६ को कार्यक्रम मा समावेश गर्दा इलाका स्तरीय गोष्ठीबाट प्राप्त योजनाको प्राथमिकताक्रमको आधारमा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
१.९ जिल्ला विकास कोषबाट विद्यालय भौतिक संरचना निर्माण तथा सुधार शिर्ष अर्न्तर्गत रकम उपलब्ध गराउँदार् इलाका स्तरीय गोष्ठीबाट प्राप्त योजना प्राथमिकताक्रमको आधारमा मात्र रकम उपलब्ध गराउने ।
१.१० इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट माग भई आएका उप-स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्तरोन्नती गर्ने, स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले आगामी वर्षेको कार्यक्रममा समेट्न नसक्ने जानकारी गराएको सम्बन्धमा छलफल गरी ती कार्यक्रम सञ्चालनको लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्ने ।
१.११ गा.वि.स.अनुदान निर्देशिकाले निर्देश गरे अनुरुप महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने रकम विनियोजन नहुने गरेको र भएका गा.वि.स.हरुको बजेट पनि अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको भन्ने भएको हुँदा सबै गा.वि.स.हरुले अनुदान निर्देशिका अनुसार अनिवार्य रुपले रकम विनियोजन/ कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशन दिने ।
१.१२ जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेको जिल्ला बालकल्याण समिति अर्न्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीहरुको संख्या ज्यादै न्यून देखिएको हुँदा थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र महिला विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला विकास कार्यालयले २८ गा.वि.स.र २ नगरपालिकामा मात्र काम गरेको हुँदा उक्त कार्यालयको क्षेत्र विस्तार गरी जिल्ला भरी नै काम गर्ने व्यवस्था मिलाई दिन केन्द्रमा अनुरोध गर्ने ।
१.१३ भौतिक पुर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुले जिल्ला विकास समितिसँग समन्वय राखी कार्यमा दोहोरोपन नआउने गरी कार्य गर्ने ।
१.१४ कृषि क्षेत्रको रोजगारी, शिप विकास, प्रविधि विकास गर्ने तथा कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नको लागि सबै गा.वि.स.हरुले आफ्नो अनुदान रकमबाट घटीमा १ लाख रुपैया कृषि क्षेत्रमा लागानी गर्न प्राथमिकता दिने ।
१.१५ मागको आधारमा प्रदान गरिने सेवा (DRSP) कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार गरी सो अनुसार कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने ।
१.१६ कृषकहरुले कृषि उपज कारोबार गर्ने उपयुक्त स्थान र उचित मूल्य नपाई रहेको अवस्थामा कृषि उपज खरिद विक्रिलाई सरल र व्यवस्थित तुल्याई कृषकहरुलाई व्यवसायीक खेती तर्फउन्मुख गराउने उदेश्यले विभिन्न संस्थाहरुको साझेदारीमा राजमार्ग क्षेत्र (कोरीडोर) व्यवसायीक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१.१७ कृषि मजदुरहरुको ज्याला दर निर्धारण गर्ने गत परिषद्को निर्णय लाई चालु आ.व.मा कार्यान्वयन गर्न जोड दिने ।
१.१८ प्राकृतिक साँस्कृतिक ऐतिहासिक, पुरातात्विक र पर्यटकिय सम्पदाको संरक्षण, सर्म्बर्धन, विस्तार र सदुपयोग गरी पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान र प्रबर्धन गरी आन्तरिक र बाह्रय पर्यटन उद्योगको विकास गर्न गठित जिल्ला पर्यटन विकास समिति र उप-समितिको गठन र कार्य व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्ने ।
१.१९ जिल्ला विकास समितिलाई उपलब्ध गर्राईएको बजेट सिलिङ्गबाट रकम कटौती गरी केन्द्रबाट कार्यक्रम उल्लेख गर्नु विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा एकमुष्ठ रकम अनुदान दिने र सो भन्दा बढी बजेट दिनसक्ने स्थितिमा मात्र बजेट तथा कार्यक्रम थप गरी साविकका कार्यक्रम कटौती नहुने गरी केन्द्रबाट योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याईदिन राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य सम्बन्धीत मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने ।
१.२० गत आ.व.मा विभिन्न शिर्ष अर्न्तर्गत स्वीकृत गरिएका ग्रामीण सडकहरुको संख्या अत्याधिक भएको र बजेट सिलिङ्ग अनुरुप बजेट स्वीकृत भई नआएको हुँदा कार्यान्वयनमा निकै असुविधा भएकोले आगामी आ.व.मा क ख र ग वर्गका ग्रामीण सडकहरुलाई जि.वि.स.बाट बजेट विनियोजन गर्ने र घ वर्गका सडक योजनाहरुको कार्यान्वयका लागि प्रत्येक गा.वि.स.लाई रु. ५० हजारका दरले र नगरपालिकालाई रु. २ लाख ५० हजारका दरले सम्बन्धित गा.वि.स. र नगरपालिकाहरुलाई एकमुष्ठ जि.वि.स.कोषबाट पूँजीगत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने ।
१.२१ सि.डि.एम.ए. Base Set को Full Mobility दिनुको साथै नमस्ते मोवाईलको Roaming Charge हटाउन दुर सञ्चार संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाउने ।
१.२२ सामुदायिक वनको कोषमा जम्मा भएको रकम अति गरिव र दलित वर्गको आय आर्जन कार्यक्रममा अनिवार्य रुपले लगाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन जिल्ला वन कार्यालय, गैर सरकारी संस्था र गा.वि.स. स्तरीय र्सवदलिय संयन्त्रले गर्ने
१.२३ आगामी आ.व. मा यस जिल्लामा उपयुक्त देखिएका ३ पर्यटकीय स्थलहरुमा जैविक विविधता अभिलेखिकरण गर्ने ।
१.२४ स्थानीय आवश्यकता अनुरुप स्तरोन्नती गरिएका विद्यालयहरुमा राखिएका नीजि स्रोतका शिक्षकहरुलाई तलव भत्ता खुवाउने समस्या रहने व्यहोरा उल्लेख गरी विभिन्न विद्यालयहरुबाट पटके आर्थिक सहयोग माग गरी रहेको सर्न्दर्भमा थप दरबन्दीको लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्ने तथा स्तरोन्नती गरिएका स्नातकोत्तर र स्नातक तहका क्याम्पसहरुलाई मात्र आगामी आ.व.मा अनुदान स्वरुप जिल्ला विकास कोषबाट एकमुष्ठ रु. ५० हजार अनुदान रकम उपलब्ध गराउने ।
१.२५ स्याङ्जा जिल्लाका सरकारी विद्यालयहरुबाट एस.एल.सी. परीक्षामा जिल्ला भरिमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने छात्र,छात्रा र दलित विद्यार्थीहरुलाई (प्रत्येक वर्गको प्रथम द्वितीय र तृतीय) क्रमशः ३ हजार, २ हजार र १ हजार रकम पुरस्कार स्वरुप उपलब्ध गराउने ।
१.२६ स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुसार आगामी वर्षनिम्नानुसारका विशेष कोषहरु खडा गरी सञ्चालनमा ल्याउने :
(क) स्थानीय विकास विशेष कोष
(ख) मर्मत संभार विशेष कोष
(ग) प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष
(घ) मानव संसाधन विशेष कोष
(ङ) गरिवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष
(च) बालबालिका विकास विशेष कोष
(छ) महिला विकास विशेष कोष
१.२७ सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाबाट यस जिल्लामा आ.व. ०६५।०६६ मा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यस जिल्ला विकास समितिले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेका क, ख र ग वर्गका सडक तथा पक्की पूलहरुलाई बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गर्ने र सो अनुसार हुन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेत अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ९
जिल्ला विकास समिति को आ.व. ०६३।०६४ को यथार्थ, आ.व. ०६४।०६५ को बैशाख मसान्तसम्मको यथार्थ, आ.व. ०६४।०६५ को संशोधित र आ.व. ०६५।०६६ को प्रस्तावित आय-व्यय (बजेट) स्वीकृत गर्नेर् निर्णय गरियो । साथै विषयगत कार्यालयहरुको आ.व. ०६५।०६६ को लागि प्रस्तावित चालु तथा पूँजीगत बजेट तथा कार्यक्रम र सामाजिक संघ संस्था तथा गै.स.स.हरुको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
बाँकी निर्णय तथा आय व्ययको विवरण सम्बन्धी टेबलहरु डाउनलोड मेनुमा हेर्नुहोला ।
|
|
|
